ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ (Employer) ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਮਾ (Salary Range) ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਡਜਾਨ (Edward Djan) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਪੇਅ ਗੈਪ’ (ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ‘ਗੁਪਤ’ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕੇ।This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.