ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਫਟਵੁੱਡ ਲੰਬਰ ਲਈ ਹੋਰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ, ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵੀ 50% ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਉਪਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਏਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਟੀਲ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫਓਰੇਟ ਕੋਟਾ 2024 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫਓਰੇਟ ਕੋਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਟੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ $850 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਐਫ ਟੀ ਏ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 2024 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 100% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟੀਲ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੂਟ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੀਲ ਵਾਪਸ ਪੂਰੇ ਟੈਰਿਫ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਵਿੰਡ ਟਾਵਰ, ਪ੍ਰੀਓਫੈਬ੍ਰਿਕੇਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼, ਫਾਸਟਨਰ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 25% ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਓਪੱਧਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਇਮਦਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਦਮ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫਟਵੁੱਡ ਲੰਬਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੰਬਰ ‘ਤੇ 45% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧੇ ਲੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਯਾਨੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਾਲ ਨਿਬਟ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਫਟਵੁੱਡ ਲੰਬਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਧੂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ”ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ” ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੰਤਰਓਸੂਬਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ 50% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ।
ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨਮ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾਓਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਟੈਰਿਫਓਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।