ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 200,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੋਕੇ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਮੋ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਕਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ”ਜੰਿਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਵ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਮੋ ਝੋਸੲਪਹ ਓਦਲੋਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ U.S. Citizenship and Immigration Services (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਸਖ਼ਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।”
ਮੈਮੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ
20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆਈ-485 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੜ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮੁੜ ਜਾਂਚ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ