ਸਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2020 ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੁਐਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਰਟ ਰੈਡੀ (Alert Ready) ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ RCMP ਨੇ ਐਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਰਟ ਜੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਐਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਲਮੋਰੈਕਸ (Pelmorex) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ $55.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਰਟ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ $13.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CRTC) ਨੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਲਰਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਡਿਜੀਨਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Canadians ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਰਟ ਸਿਸਟਮ, $55 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
