ਸਰੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ”ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ।”
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ઠਜਿਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਮਲਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ઠਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।”
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਰੀਟੇਲ ਚੋਰੀઠ(Organized Retail Theft) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ”ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ” ઠਜਿਵੇਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪਰੋਬੳਟੋਿਨ ઠਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ઠਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਨਸਅਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ઠਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
