ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ

ਲਿਖਤ : ਨੀਲੋਫਰ ਸੁਹਰਵਰਦੀ,
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ.ਕੇ.) ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਯੁੱਧ’ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਆਦਿ। ਲਾਈਨ-ਆਫ-ਕੰਟਰੋਲ (ੌਛ) ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੱਤਾ’ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਨਾਅਰਾ’ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਅਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਐਨਾ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਾਟੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰਾ (ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ) ਵੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰ ਘੱਟੋਘੱਟ 20-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਜਮ’ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਤਣਾਅ ਵਧਣ’ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ’ ਹੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੁਵੱਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਯਕੀਨਨ ਤਬਾਹੀ’ ਤੋ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ’ (ੰੳਧ) ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਭਲੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ‘ਸੱਚਮੁੱਚ’ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ – ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਂਪ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਤੂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ‘ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹਮਲਿਆਂ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਯੁੱਧਕੂਟਨੀਤੀ’ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।