-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ,
ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ 159ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 5 ਤੋਂ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਰੋਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 140000 ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 380 ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ 37000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਪਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
