ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਸੇਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਲਿਖਤ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਫੋਨ: 98158-02070
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਰੰਗਕਰਮੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕ-ਮਸਲੇ, ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ, ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ, ਲੋਕ-ਸੋਚ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਕੰਮ 50ਵਿਆਂ60ਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਇਹ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2035 ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਉਂਞ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1921 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 597, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 494 ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ-ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੰਗ-ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਉਂਕ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ, ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਹ-ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ! ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਹਨ- ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ।’ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2025 ਦੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। 2028 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ-ਘਟਾ” ਕਰਨਗੇ। ਤਦ 2029 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇਗੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਵਾਇਦੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ‘ਚ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ”.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1931 ਵਿਚ ”.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 63% ਤੱਕ ”.ਬੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। 63% ”.ਬੀ.ਸੀ. ਅਬਾਦੀ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ, ਉਸ ਦੀ ”ਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ”.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੋਟਾ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 1891, 1901, 1911 ਅਤੇ 1921 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐੱਚ.ਐੱਚ. ਰੋਸਲੀ, ਈ.ਏ. ਗੇਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਚ.ਹਟਨ ਜਿਹੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਤੀਹੀਣਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਹੀਣ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ, ਅਵਾਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੋਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਦੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।