ਔਟਵਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ $37 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਇਕ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।”
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਰੂਡੋ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ”ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ”ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ”ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ”ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਰਕਾਰ 2027-28 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3% ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
