ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਲਿਖਤ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਮੋਬਾਈਲ : 98142-28005
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਅ ਦਾ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ 50% ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵੀ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉਗੇ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ, 1984 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਡੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਚੋੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਰਥਾਤ 1976 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 61696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ।’ ਜੇ ਇਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਆਲੂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 87 ਪੈਸੇ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 89 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅਰਥਾਤ 110 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ 110 ਤੋਂ 140 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 600 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਰਥਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ।
ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਣਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਉੱਤੇ ਵਿਕੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ 8682 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ 5500 ਤੋਂ 6300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ 7280 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 7550 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ 4000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਇਹੋ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਰਥਾਤ 16000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਵਪਾਰੀ 6000 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਧੇੜੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਢੇ ਦੇ ਪੱਤ ਵਾਂਗ ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।