ਔਟਵਾ, ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਉਂਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੰਨੂੰ ਨਹੀਂ।”
ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਚ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲੇਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਲਿਆ-ਬੁਰਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 2016-2020 ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਫਟਾ ਮੁੜ-ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ਼੍ਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
