ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼

ਲਿਖਤ : ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਓਮੳਲਿ : ੳਬਹੳੇਦੁਬਏ੿ਉਦ.ੳਚ.ਨਿ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ’ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ) ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌਰ ਅਤੇ ਪੌਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨੀਆਂ, ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਪਭੋਗ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਸੁਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 94 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੀਜਾ ਸੁਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਚੌਥਾ ਸੁਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਖਾਕਾ (ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ) ਹੈ? ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਟੈਰਿਫ਼ ਕਿੰਗ’ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚੋਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2022-23 ਦੇ ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।