ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ

ਲਿਖਤ : ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ
ਮੋਬਾਈਲ : +61 415 426 577
145 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ 2-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2050 ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਚ 2050 ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ‘ਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਫਾਲਤੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ਼.ਏ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ 12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ 8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫ.ਏ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੁਕੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1947 ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 47.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (564 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 68,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.06 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਬਨ ਮੁੱਲ ਹਾਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 250 ਲੱਖ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ (ਸੀ.ਓ.2ਈ.) ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14,813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 1960-69 ‘ਚ 12.1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਨ.ਪੀ.ਕੇ. (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010-17 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5.1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐੱਨ.ਪੀ.ਕੇ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2035 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ, ਕੁਦਰਤ- ਅਧਾਰਿਤ, ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ ਪੁਨਰ-ਜਨਮਾਤਮਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਤੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ 2070 ਤੱਕ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੇਟਸ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।