ਲਿਖਤ : ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ
ਸੰਪਰਕ: +61414101993
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਉਭਰਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਨੋਟ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ‘ਚ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤਿ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ (ਬੈਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਇਆ, ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਟੈਰਿਫ ਫ਼ੀਸਦ, ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਆਦਿ) ਦੇ ਚਲਣ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਿਫਟ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 1100 ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਉੱਪਰ 20,000 ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਬਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਿਆਲ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐੱਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 90% ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਅਫਰੀਕਾ ਵਪਾਰ 2023 ਵਿੱਚ $282 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ $172.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $109.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਚੀਨ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 6200 ਟਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਕੋਲ 2340 ਟਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ 2260 ਟਨ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਟਨ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ 882 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਯੁਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 59% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡਾਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਧਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
