ਬਸਤਰ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ

ਵਲੋਂ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੰਪਰਕ : +91-94634-74342
ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2009 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟੱ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ/ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਕਸਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾੱ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲੱ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ‘ਮੁਕਾਬਲਾੱ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 38 ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਮੁਕਾਬਲੇੱ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 17 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ 51 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- ”ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ” ਅਤੇ ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ 194 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 801 ਨਕਸਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 742 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ੱਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ੱਤੇ ਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਸਿਰਫਿਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਜੁਝਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ/ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਊਣਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ/ਹਨ।
ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ-ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮੂਹਿਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ 1990ਵਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਨ 2000 ‘ਚ ਸੰਘਣੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ੱਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਲਡਾ ਜੁਡਮੱ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾੱ ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਹਾਸ਼ੀਏ ੱਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਐਨਾਕੌਂਡਾ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ ਆਦਿ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੈ: ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਹਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ 9:1 ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ, ਭਰਮਾਊ ਸਕੀਮਾਂ, ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ‘ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀਆੱਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਖ਼ਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ‘ਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਞ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮੱ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ੱਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਂਡਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲੇ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ‘ਮੂਲਵਾਸੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚੱ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ?
ਨਕਸਲੀਆਂ/ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਘ੍ਰਿਣਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਧੱਕੇ-ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜੱ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਥਾਜੀ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ‘ਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2006 ‘ਚ ਬਣਾਏ ‘ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪੱ ਨੇ ‘ਲਾਲ ਪੱਟੀੱ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ”ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈ।”
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ‘ਹਿੰਸਾੱ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹਾਇ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ‘ਸੁਤੰਤਰੱ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਡਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆੱਂ (2010) ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ 45% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜੱ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ-ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੈਲਾਡਿਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ‘ਵਿਕਾਸੱ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਬੂਝਮਾੜ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਅਬੂਝੱ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜੱ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀੱ ਰਾਜ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਵਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਸੰਵਿਧਾਨੱ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜੱ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਬੰਦ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਐਨਾ ਹੀ ਹੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਦਬੂ ਪਰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ੱ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਗਣਰਾਜ’ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ‘ਚ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 126 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੱ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਸਨ; ਹੁਣ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਕਸਲ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ- ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ, ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ૶ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾੜ ਵਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਾਖ਼ ‘ਚੋਂ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।