ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਛੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਬੇਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਿੱਧਾ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ “ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਖਰੀਦਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੌਲੀਐਵ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ $250 ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ $4.68 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਣਗਾ।
ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ $250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰਜ਼, ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ $250 ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ $4.68 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
