ਲਿਖਤ : ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ 2018 ਤੱਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਿਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ: ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਭਾਵ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ 4,49,684 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 636.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ (2021-22) ‘ਚ ਠਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ, ਭਾਵ 3,59,791 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ 816.40 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1,48,887 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 418.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.9 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਪਹੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ 800 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ?: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 45-50 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਠਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਕਲੋਨ (ਜਾਅਲੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ‘ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ‘ਕਲੋਨ’ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੰਬਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ:- ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗ਼ਲਤ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਸਾਮਾਨ ਐਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ‘ਡਲਿਵਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਕਦੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ 81.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ”ਪਾਨ0001” ਨਾਂਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ 80000 ਡਾਲਰ ‘ਚ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਕੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕੇਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂਅ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਟਸਐਪ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕੇਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 14-ਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਠਗੀ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਈਪ ਆਈ.ਡੀ. ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ: ਅਸੀਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਵਾਲਾ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਾਉਣੇ, ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਗਾਉਣੀ ਆਦਿ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈ. ਕਾਮਰਸ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੋਜ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਸੈੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ।
