ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੌਜੂਦਾ $2,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $10,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਨਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (OINP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖੁਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
OINP ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
