ਲਿਖਤ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, 98158 – 02070
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਤਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ-ਪੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ”ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ” ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ”ਸਰਕਾਰ”, ”ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ” ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.85 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ.ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਙੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 3% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਅੰਕ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਮਿਡ-ਡੇਮੀਲ,ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ,ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, 17-07- 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ”ਗਾਰੰਟੀਆਂ” ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਧਰਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਔਝੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਿਲਾਅ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
