ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10% ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 331,303 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,09,390 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3,31,303 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,78,087 ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ 1,75,920 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 4,37,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।