ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਾਰ (ਜੰਗ) ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ..ਤੇ ਬਕੌਲ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ”ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ।”
ਆਖ਼ਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਉ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ , ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾ- ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ”ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਮਦਰਦ” ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ 2011 ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਤਿਕ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਤਖ਼ਤ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਧਾ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਉਚਾਈ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ! ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। 2006 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ , 1996 ਵਿਚ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋਈ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ।
ਕਾਬਲ-ਏ- ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਗਸਸੇ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਉਣੰਜਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਜੂਆ’ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।
28 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
” ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ”, ਇਹ ਕੇਜਰੀ ਪਿਆਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਭਾਇਆ ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਅਦ ਜਦ 2015 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਤਖ਼ਤ ਠੁਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਵੀ 62 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ , ਸਗੋਂ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਅਸਤੀਫ਼ੇ’ ਦੇ ਦਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ।
ਖ਼ੈਰ ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ‘ ਅਸਤੀਫਾ’ ਦਾਅ ਮੁੜ ਖੇਡਿਆ ਹੈ , ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਜੂਆ ਜਿੱਤਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਆਹਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੜ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਵਰਨਾ , ਸਗੋਂ ਕਹਿਰ ਦੀ ਫਜੀਹਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ( ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਹਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ , ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ( ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।
ਖ਼ੈਰ ! ਵੇਖੋ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਾ -ਵਫ਼ਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਬਿਸਾਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦੇ ਡਾਹਢੇ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ।
