ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਨਾਮ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ

ਲਿਖਤ : ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ (ਡਾ.)
ਸੰਪਰਕ: 94636-15536
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋਪਦਿਆਂ ਧਰਮ ਤੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ/ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਦਬਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਫਰਮਾਨ ਹੁਣ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਕੜ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਖਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਾਨਵੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੌਲਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਲਮ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਟੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਯਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪੈੜਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੌਸ਼ਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਤਹਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ ‘ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ: ਇੱਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੱਵਈਏ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ।