ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਲਿਖਤ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
ਸੰਪਰਕ : 98158 – 02070
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ‘ਪੰਜ ਇਨਸਾਫ’ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਨਾਰੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਕੰਮ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਛਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ। ਉਹ ਦਲਬਦਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ, ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੂੜੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫਟੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ।
ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੀ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 9.14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਾਮਦੇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਂਜ ਵੇਖਣ, ਵਾਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਸਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੋਕਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਲੋਕ ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਾਕਮ ਬਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਅਨਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਇਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ’ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।