ਲਿਖਤ : ਦਵਿੰਦਰ ਹੀਉਂ ਬੰਗਾ,
ਸੰਪਰਕ : 39-320-345-9870
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ”ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ” ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁਝ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝਾੜ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 55 .5 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 9.9, ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ 9.7, ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ 8.1, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ 6.9, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੂੰ 5.5, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਹਜਾਰ 518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਹਜਾਰ 769 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਹਜਾਰ 749 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਗੇਅਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਰੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਰਵਿੰਦੋ ਫਾਰਮ, ਸਿਰੜੀ ਸਾਈਂ ਇਲੈਕਟਰੀ, ਏ-ਵੰਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ, ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ ਆਦਿ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ”ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ”। ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਹਫਤਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਖੂਨ ਦੋ, ਬਦਲੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅਜਾਦੀ ਦੂੰਗਾ” ਪਰ ਅੱਜ ਢੌਂਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਚੰਦਾ ਦੋ, ਬਦਲੇ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੇਸ਼ ਲੂਟਨੇ ਕੀ ਅਜਾਦੀ ਦੂੰਗਾ”। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਲੋਕੋ! ਜਾਗੋ! ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਟਲਰਵਾਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
”ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਚੰਦਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਲੂਟਨੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ …”
