ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲਿਖਤ : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ
ਸੰਪਰਕ : 94176-52947
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੁਮਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ:
‘ਧਰਮ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਉਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਦਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਹੈ।’ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਮੀਡੀਆ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੇਖ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੋਟ ਮਿਲਾਇਆਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ”ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ” ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਨਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ?
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਈ ਚਿਤਵੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ) ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਰਾਜ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਖ-ਚੈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਮੇਲੇ, ਵਿਆਹ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਦਿ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਸਜਿਦਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲੈਣੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਂਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵਰਨਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਕੰਮ ਆਏਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਾਤ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।