ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲਿਖਤ : ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੂ ਰਸਾਇਣ ਐਂਡੋਸਫਲਾਨ ਤੇ ਕਾਰਬੋਫੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ- ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿੱਟੀ ਦਿਵਸ (ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇਅ) ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਮਾਪ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ (ਫੂਡ ਚੇਨ) ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ- ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਬੁਰਕੀ (ਬਾਈਟ) ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤਪਤੀ (ਜੈਨੇਟਿਕ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ‘ਚ ਦਬਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।
ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ 1968 ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਖਾਦਾਂ) ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 2008 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ 1968 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤੇ 1971 ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.-2020 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਟਵਰਕ (ਪੀ.ਏ.ਐਨ.) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 11,000 ਮੌਤਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 6,600 ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਔਸਤ 77 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਸੋਇਲ ਸੈਵੀਨਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 67.4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਰੇਪਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵ 33-50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹੀਬੂਟੀਆਂ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਿਤ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1994-95 ਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 5,85,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਕਸ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੰਤਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ- ਇਕ ਵਿਸਾਰੀ ਗਈ ਲੋੜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਵਰਣਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਹਨ)