ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ

ਲਿਖਤ : ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ; 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਭੱਲਾ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਸੋਂ (ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਡੇਅਰੀ ਸਣੇ ਜਾਂ 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਉਦਯੋਗਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 29.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਤਾਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ; ਹੇਠਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2015-16 ਤੋਂ 2020-21 ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਹੇਠਲੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਸੀ। 1940 ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ; ਥੱਲੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਉਪਰ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ; ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਗੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਓਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ 1950 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀਅ ਨੌਕਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ, ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 100 ਵਿੱਚ 26 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ +2 ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 40.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ; ਹੇਠਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ 13 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ 304 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 2484 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 81.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।