ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ

ਵਲੋਂ : ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਚੋਣਾਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਟਰੰਪ ਕਾਰਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੌਹਨਸਬਰਗ ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੈਲਾਸ਼-ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੀਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ (ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ) ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੀ-7 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11-12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਥੋਪਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਐਲਮੂਨੀਯਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਕੀ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਫ਼-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ’ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ-ਕਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ-ਕਾਲੀਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।