ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਲਿਖਤ : ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਦ-ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟਸਮੈਨ (ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੇਤਾ) ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਾਲੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਵਿਸਿੋਨ)) ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ‘ਬੇਟ’ (ਦਾਣੇ) ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ (ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅਫ਼ਸਰ (ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ) ਠੀਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ’ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੰਦ ਕੁ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਚਾਟ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ, ਲਾਚਾਰਗੀ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1992-93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 2001-02 (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 2006-07 ਵਿਚ ਤੀਜੇ, 2012-13 ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ, 2018-19 ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਵੀ 1994-95 ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਹੈ) ਦੀ ਦਰ 1995-96 ਦੌਰਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 2011-12 ਵਿਚ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰ 39.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰ 14 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 17488 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 69806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 1975-76 ਦੌਰਾਨ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਟਦਾ-ਘਟਦਾ 1990-91 ਵਿਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2000-01 ਵਿਚ 44.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ 44 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1990-91 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 7102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ 2001 ਵਿਚ 34063 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2011-12 ਵਿਚ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 19867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ਵਿਚ 281773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ 374000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 22.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 2025 ਵਿਚ 18 ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ-ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ-ਸਿਹਤ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ :
* ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ
* ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ
* ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ
* ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ,
* ਵਿਕਾਸ-ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਨਾ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
* ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ
* ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ
* ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ
* ਪਰਵਾਸ (ਸਮੇਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ,
* ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਦਿ
* ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ
* ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ
* ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ
* ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ
* ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ
* ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਲੱਭਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਟੜੀਓਂ ਲੱਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਯੋਗ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਤੀ-ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।