ਲਿਖਤ : ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਸਪਾਤ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਡੇਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਏਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ 87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 183 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ‘ਦਿ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 43 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 102 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕਾਂਤਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਛੇ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2030 ਤੱਕ 16.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ, ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
