ਲਿਖਤ : ਡਾਕਟਰ ਸ.ਸ ਛੀਨਾ
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਪ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 2014 ਵਿਚ 29.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 93.64 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਐਕਸਫਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2024 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦਾ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2024 ਤਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 10.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਇਹ 3.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਆਮਦਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਾਰ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਵਿਚੋਂ 74 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਰਤ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 55ਵਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
