ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਲੀ

ਲਿਖਤ : ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਸੰਪਰਕ : 98147 – 34035
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ, ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ 33,920 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਆਜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲਾ ਆਧਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ 30,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 54300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 133 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਡੋ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 10,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣਾਂ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 56,084 ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 98 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬਜਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਖ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।
ਚੋਣ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਲਕਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਤਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਗਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੋਟ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤਕ ਇਸਦੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਜ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਉਲਟੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਮੋਹਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।