ਬੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਪਸੌਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ: ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਹਿਜ ਵੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਿਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਟੈਕਸ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਓਪੀਔਇਡ ਸੰਕਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੋਵਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਵਰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਰ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪਾ (DRIPA)। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ 6-6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ।
ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਬ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।