ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ?

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਭਾਵ 1946 ਤੋਂ 1965 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 2035 ਤੱਕ, ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹਿੱਸਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 75 ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਭਾਵ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਭਾਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ 70 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਨਗਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇਪਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾਪਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬਾਂ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 25% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਜਰਬੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਸਿਲਵਰ ਇਕੌਨਮੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਯਾਤਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।