ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 11 ਸਾਲ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਮਰੇ ਸਿੰਕਲੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੈਟਿਸ ਅਤੇ ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਵਾਚਡੌਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੰਬਰ 92 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ (ਯੂਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ) ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿਲ ਸੀ-39’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੈਟਸੂਵੇਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾ-ਮੌਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਪੋਡਲਾਸਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ 205 ਮੂਲਵਾਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਲਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੂਟ ਦੇ 129 ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਡਲਾਸਲੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਐਸੈਂਬਲੀ ਆਫ਼ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ 376.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 36 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 83 ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਗੂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
