ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੋਟਿੰਗ, ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 50,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ $1,900 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਚੁਣੀ ਗਈ ਫੈਡਰਲ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਧੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.