ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ C-39 ਪੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਸੀ-39 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ C-39 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਐਕਟ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ‘ਬਿਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਕੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵਿੰਗ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਡਰਲ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ 100 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 70% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਸਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.