ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂ

ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ/ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਫਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਸਵਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੰਡਮ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ 1. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ?
ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ) ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ।
ਸਵਾਲ 3: ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਗਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਵਾਲ 4: ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਬਲਿਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਨ-ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਗਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ `ਤੇ ਵਾਧੂ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ 5: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਕਾਰਡ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ (ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ) ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰਲੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ) ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚਲੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਗਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਸੋਰਸਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਮਾਈ (ਨੈੱਟ ਅਰਨਿੰਗਜ਼) 10.8 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਸੀ, ਸਨ ਕੋਰ ਦੀ 5.9 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸੀਨੋਵਸ ਦੀ 3.9 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਨੁਸਾਰ “ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ- ਇਹ ਰੈਫਰੰਡਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਅਤੇ ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਫਰੰਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਸ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ “ਨਹੀਂ (ਨੋ)” ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।