ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਸ (BC-ICG) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 300,000 ਡਾਲਰ ਵੰਡੇਗੀ। ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ., ਕੂਟਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੇਸਿਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
