ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ: ਐਨੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ!

ਸਤੇਂਦਰ ਰੰਜਨ
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ-ਸਾਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉੱਚੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ—ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ?
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਗਣਨਾ 86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗ਼ਲਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ—ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ:
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:
* ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿਚ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
* ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।
* ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ—ਅਰਥਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਯੋਜਿਤ—ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 8.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ।
* ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਔਸਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 21,250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 19,922 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 32,078 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32,225 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
* ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ—ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ—ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
* CMIE ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ’ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ:
‘1845 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਾਲਜਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ: ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ—ਜੋ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਗੀਰੂ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ—ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਸਿਬਿਲ: ਔਰ ਦ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਅਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦੀ ‘ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ’। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਦੇ ‘ਸਿਬਿਲ’ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਲੀਨ-ਵਰਗੀ ਟੋਰੀ—ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ—ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੁਰਜੁਆ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ—ਵਰਗ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਤਰਾਂ—ਚਾਰਟਿਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਸਟੀਫ਼ਨ ਮੌਰਲੇ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਇਕ ਚਾਰਲਸ ਐਗ੍ਰੇਮੌਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ—ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।’
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੌਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:
‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ; ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।’
ਭਾਵ, ਨਾਵਲ ‘ਸਿਬਿਲ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਜ਼ਰੇਲੀ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਖ਼ੈਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਬਿਲ’ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ—ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਦ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਫ਼ਾਰ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਇਕਾਨਮੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2008 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ:
2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰੇਰਕ (Fiscal and Monetary Stimulus) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ—ਅਰਥਾਤ ਉੱਥੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੁੰਗੜਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਇੱਛਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ‘ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ’ (Policy Paralysis) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ।
2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਧਨ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਇਹ ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।’ ਖ਼ੈਰ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ (Share Buyback ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ (Dividends) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।