136,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 136,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲੋਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਵਕੀਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਬੈਲਟੈਂਪੋ ਨੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਬ੍ਰਿਆਨਾ ਡੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧਿਆ
