ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 35 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੂਹ ਨੂਨਾਤੁਕਾਵੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਦੱਖਣੀ ਇਨੂਇਟ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰਾਊਨ-ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਜੈਨੀਫਰ ਕੂਪਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ 35 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਫੈਡਰਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਇਨੂਇਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨੂਇਟ ਤਾਪੀਰੀਤ ਕਾਨਾਤਾਮੀ ਅਤੇ ਇਨੂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੂਨਾਤਸਿਆਵੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਹਾਨਸ ਲੈਂਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੁਦ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਇਨੂਇਟ’ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
