ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ: ਏ.ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਗੈਲਨ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਫ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੂਲਿੰਗ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।