ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈ.ਬੀ.

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਈਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 69 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.