ਖਾਸ ਿਰਪੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਭਗਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਯੁਵਾ ਕੁੰਭ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਯੁਵਾ ਕੁੰਭ’ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ
”ਸਾਡੇ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ, ਜੋ ਕਦੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ—ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ —ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਸਰਕਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਜਾਮੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ)। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੌਧਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਘੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਯੋਗਤਾ’ ਦੇ ਮਿਆਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੈਕਲਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਏਕਤਾ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚੁੱਪੀ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਮੀਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ — ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਘ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:
ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤੀਆਂ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਹਿੰਦੂਤਵ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਜਾਮੀਆ ਦਾ ਸੀਏਏ-ਐਨਆਰਸੀ ਅੰਦੋਲਨ)। ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ (ਪਾਠਕ੍ਰਮ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਨਾਤਨਵਾਦ’ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ) ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੰਘ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ
