ਲੇਖਕ: ਕੈਵਿਨ ਮੈਅਮਾਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀ ਈ ਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਪੀਫਾਈ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਟੋਬੀ ਲੁਟਕੇ ਨੇ ਟੀ ਡੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਰਿਕ ਥੋਰ ਦੀ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਰਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ”, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੋਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 500,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ।
ਲੁਟਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
“ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਟਕੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰੀਟਾਇਰਡ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਉ।”
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ-ਛਾਪਣ ਯੋਗ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਘਿਣਾਉਣਾ” ਅਤੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ,” ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੁਟਕੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਲੌਬੀਇਸਟ) ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ) ਲੌਜਿਕ’ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਪੀਫਾਈ ਇੱਕ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ” ‘ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਟਾਵਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਲੁਟਕੇ ਦੇ ਔਟਾਵਾ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਅਰਬ (ਬਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਬਿਲਡ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ (ਮੈਮੋਰੰਡਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਉ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ “ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ” ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ “ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
‘ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ’
ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ “ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ” ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੌਹਨ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ।”
ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।”
ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸ਼ੌਪੀਫਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ
ਥੋਰ ਅਤੇ ਲੁਟਕੇ ਜਿਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਜਾ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ — ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ “ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1918 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1920 ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 1948 ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1960 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ‘ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼’ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ’ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਜ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਸੇਪਰਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ (ਵੇਟਿਡ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਬੇਹੂਦਾ” ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ “ਕਲਿੱਕਬੇਟ” (ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਟੰਟ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੇਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ (ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼) ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
