ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਟਨ ਬੋਗਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਂਟਨ ਬੋਗਮੈਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-70 ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 250 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ: ਐਂਟਨ ਬੋਏਗਮੈਨ
