ਸਰੀ, (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ3 ਹੀ 60500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15000 ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 200000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
