ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2050 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਡਰੇਨਵਿਲ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਾਰੇਨਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 25 ਸਾਲਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਰੇਨਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 87 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.