ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਨਾਮ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਟਰਾਂਟੋ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਵਿਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬੁਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਟਾਊਸ ਹਾਊਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਪਰ-ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 89 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੇ 40 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 86 ਅਰਬਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 550 ਅਰਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 989 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ, ਲਗਭਗ 53.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਕਸਫੈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 400 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੈਮਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਜਾਂ ਲਕਸਮਬਰਗ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਰਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਧਨਾਢ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਔਫ-ਸ਼ੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਪੈਕ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਵਰਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਰਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 12.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਤੱਕ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਹੈੱਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ ਤਿੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਲੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੌਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਇਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਘੂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ।